रॉयटर्स के मुताबिक सीनेट में ऐसा कानून बन रहा है जो एआई सुरक्षा को कानूनी कर्तव्य बना देगा। सरकार किसी जोखिम भरे मॉडल को रोक सकेगी और कंपनी इसे संघीय अदालत में चुनौती दे सकेगी। मसौदा राज्यों के अपने कानूनों को भी रद्द कर देगा, और इसका कोई नंबर अभी नहीं है।